खतौनी में नाम दर्ज होने से ही नहीं साबित होता है स्वामित्व', हाई कोर्ट ने किसान के पक्ष में सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि सरकार ने जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं लिया है, तो सीलिंग एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल खतौनी में नाम दर्ज होने से स्वामित्व साबित नहीं होता, और मुरादाबाद के एक 45 साल पुराने मामले में किसानों को राहत दी।
हत्या के अपराध की विवेचना करने का नियम
भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत वर्णित अपराधों में हत्या का अपराध सबसे जघन्य अपराध माना गया है। भा० द० वि० के अध्याय 16 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 6] में धारा 299 भा० द० वि० [धारा 100 से धारा 105 भारतीय न्याय संहिता, 2023] से लेकर धारा 304 भा० द० वि० तक हत्या की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। धारा 299. [धारा 100 भारतीय न्याय संहिता, 2023]—आपराधिक मानव वध—जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुये कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।
हत्या के प्रयास के अपराध की विवेचना करने के नियम
भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 की धारा 307 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109] व धारा 308 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 110] में हत्या के प्रयास के अपराध को वर्णित किया गया है। आत्महत्या का प्रयास करना धारा 309 भा.दं.वि. [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 226] के तहत दण्डनीय है।
सुप्रीम कोर्ट ने आईसीयू को जीवन बचाने का अनिवार्य मिशन बताते हुए दिए दिशा निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईसीयू में उपचार सिर्फ प्रक्रिया नहीं कार्य योजना व्यावहारिक हो, तीन सप्ताह में सौंपने होगी रिपोर्ट। स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभागों के प्रमुख एक हफ्ते में करें विशेषज्ञों संग बैठक। पहले पांच बुनियादी प्राथमिकताओं की पहचान की जाएगी जो मैनपॉवर और उपकरण से जुड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा केवल एक सुविधा नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार है जिसे एक सूत्र ढांचे की आवश्यकता है पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल में आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि स्वास्थ्य कर्मी आईसीयू की जटिल स्थितियों को संभाल सकें।
Allahabad High Court: Key Ruling on Bail in NDPS Cases
The Allahabad High Court has issued significant guidelines on bail applications under the NDPS Act, providing clarity on the 'commercial quantity' threshold.
Investigation of Cases of Homicide( Murder)
The offense of murder is considered the most heinous among the offenses described under the Indian Penal Code. Various circumstances of homicide have been described from Section 299 of the I.P.C. [Sections 100 to 105 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023] to Section 304 of the I.P.C., under Chapter 16 of the I.P.C. [Chapter 6 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023].
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